चिकित्सा शिक्षा विभाग में अब सीधे होगी भर्ती, किन नियमों में हुआ बदलाव?| Madhya Pradesh Medical Education Department recruitment done direct Mohan Yadav Cabinet helobaba.com
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अब जिन विशेष पिछड़ी जनजातियों के गांवों की आबादी 100 तक है, वहां भी सड़क निर्माण होगा. विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में आवास, शौचालय मिलेगा. सड़क और आवास मिलकर 4,604 करोड़ के बजट का प्रावधान को कैबिनेट की स्वीकृति मिली है.
विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्र में बहुउद्देश्यीय केंद्र बनेंगे. 75 करोड़ की लागत से एक केंद्र बनाया जाएगा. केंद्र सरकार सभी बहुउद्देश्यीय केंद्रों के निर्माण का पैसा देगी. 284 केंद्रों के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, जिसमें से 125 केंद्रों के निर्माण की स्वीकृति भी भारत सरकार ने दी है. विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण का भी प्रस्ताव लाया गया है.
आगर मालवा में नया लॉ कॉलेज खोलने के फैसले के साथ 30 नए पद का सृजन होगा. इसके अलावा ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र के लिए 371 करोड़ का अनुदान केंद्र की ओर से दिया गया है.
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