budget 2024: बजट 2024: राजकोषीय विजन में चूक, गांवों में पढ़ाई छोड़ने की उच्च दर के बावजूद ध्यान नाकाफी helobaba.com
उच्च शिक्षा और केंद्र सरकार राज्यों को शिक्षा के लिए जो धनराशि हस्तांतरित करती है, उससे राज्यों के सरकारी संस्थानों को अधिक स्कॉलरशिप देने में मदद मिल सकती है, और मेरिट कम मीन्स के आधार पर विद्यार्थी अवसरों का लाभ उठा सकते हैं. इससे वे आर्थिक परेशानियों के चलते माध्यमिक स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर नहीं होंगे. इसके अलावा शिक्षा पर अधिक व्यय से विद्यार्थियों को निजी संस्थानों के मुकाबले सरकारी स्कूलों में बेहतर अवसर मिलेंगे.
विभिन्न क्षेत्रों और शिक्षा के व्यावहारिक विषयों में अधिक कुशल विशेषज्ञों के सहयोग से समग्र विकास कार्यक्रम और प्रशिक्षण शुरू किया जा सकेगा. उम्मीद की जा सकती है कि जुलाई में पूर्ण केंद्रीय बजट में इस पर ध्यान दिया जाएगा और सरकार इस क्षेत्र को प्राथमिकता देगी.
(दीपांशु मोहन अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमिक्स स्टडीज (सीएनईएस), जिंदल स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में निदेशक हैं. यह एक ओपिनियन पीस है और ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं. क्विंट हिंदी न तो उनका समर्थन करता है और न ही उनके लिए जिम्मेदार है.)
(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)
